डालर की सत्ता से मुक्ति का मार्ग

धीरे-धीरे डॉलर से मुक्ति प्राप्त करती दुनिया की आर्थिक तस्वीर कैसी होगी, यह तो समय ही बताएगा, लेकिन यह तस्वीर तमाम उन देशों के लिए अवश्य मंगलकारी होगी जो लगातार डॉलर की तुलना में अपनी करेंसियों के अवमूल्यन की त्रास्दी से गुजर रहे हैं। - डॉ. अश्वनी महाजन

पहले विश्व युद्ध से लेकर अब तक हमने डॉलर की मजबूती देखी है। पहले विश्व युद्ध के बाद मित्र देशों ने संयुक्त राज्य अमरीका को आपूर्ति के बदले सोना देना शुरू किया, जिसके बलबूते अमरीका दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार बन गया। युद्ध खत्म होने के बाद विभिन्न देशों ने अपनी करेंसियों को डॉलर के साथ जोड़ दिया और इसके साथ ही दुनिया में ‘गोल्ड स्टैण्डर्ड’ का अंत हो गया और साथ ही साथ डॉलर दुनिया की सबसे ज्यादा पसंदीदा करेंसी बन गई। सभी मुल्क अपने विदेशी मुद्रा भंडार ज्यादा से ज्यादा डॉलर के रूप में रखने लगे। 1999 तक दुनिया के मुल्कों के कुल विदेशी मुद्रा भंडार 70 प्रतिशत तक डॉलर में रखे जाने लगे।

1999 में यूरोपीय साझा करेंसी यूरो का उदय हुआ और कुछ यूरोपीय देशों को छोड़कर शेष सभी ने देर-सबेर अपनी करेंसी के बदले यूरो का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसका असर डॉलर पर भी पड़ा और कुछ यूरोपीय करेंसियों और डॉलर के बदले अब यूरो विदेशी मुद्रा भंडारों के लिए पसंद किया जाने लगा और विदेशी मुद्रा भंडारों में वर्ष 2021 के प्रारंभ तक आते-आते डॉलर का हिस्सा मात्र 59 प्रतिशत ही रह गया था। लेकिन पिछले कुछ समय से यह हिस्सा और कम होकर वर्ष 2022 की तीसरी तिमाही तक मात्र 55 प्रतिशत ही रह गया दुनिया भर में अब डॉलर के प्रति आसक्ति कम होती दिखाई दे रही है। दिलचस्प बात यह है कि डॉलर अभी भी किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं हुआ है, बल्कि कुछ करेंसियों को छोड़कर दुनिया की लगभग समस्त करेंसियों की तुलना में डॉलर साल दर साल मजबूत और अधिक मजबूत होता रहा है। इंग्लैंड के पाउंड की तुलना में देखें तो जहां आज एक अमरीकी डॉलर 0.81 ब्रिटिश पाउंड के बराबर है, वही वर्ष 2014 में यह औसतन 0.59 ब्रिटिश पाउंड के बराबर था। दूसरी करेंसियों की हालत भी लगभग इसी प्रकार रही। एक अमरीकी डॉलर जो वर्ष 2014 में 0.75 यूरो के बराबर था, आज वह 0.93 यूरो के बराबर पहुंच चुका है। आज एक अमरीकी डॉलर 131.51 जापानी येन के बराबर है, यही 2014 में औसतन 121 जापानी येन के बराबर था।

इतिहास में डॉलर के प्रति दुनियाभर के मुल्कों की आसक्ति के कारण डॉलर दुनिया की अन्य करेंसियों, खासतौर पर विकासशील देशों की करेंसियों की तुलना में लगातार मजबूत होता गया। जहां 1980 में एक डॉलर मात्र 7.86 भारतीय रूपए के बराबर था और आज यह 82.20 रूपए तक पहुंच चुका है। कई अन्य मुल्कों की करेंसियों के मुकाबले तो यह और भी ज्यादा मजबूत हो चुका है। शायद इसीलिए दुनिया के तमाम मुल्क डॉलर को ही रिजर्व करेंसी रखने और अपने सभी अंतर्राष्ट्रीय भुगतान डॉलरों में ही करने में रूचि रखते रहे हैं। डालर की इसी बढ़ती मांग के चलते डॉलर और अधिक मजबूत होता गया।

लेकिन पिछले कुछ समय से रिजर्व कैरेंसी के नाते डॉलर की मांग कम होती जा रही है। जानकार लोग इस प्रवृत्ति को डी-डॉलरीकरण का नाम दे रहे हैं। जैसे पूर्व में पूरी दुनिया का डॉलरीकरण हुआ, लेकिन अब दुनिया में डी-डॉलरीकरण हो रहा है। समझने की आवश्यकता है कि जहां अमरीकी डॉलर इतिहास में सबसे अधिक मजबूत स्थिति में है, तो भी दुनिया में रिजर्व करेंसी के नाते डॉलर के प्रति आसक्ति क्यों कम हो रही है। यदि विश्लेषण करें तो पता चलता है कि इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला कारण फरवरी 2022 से चल रहा रूस-यूक्रेन युद्ध है। संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय देशों का कहना है कि रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण किया गया है, इसलिए दुनिया के सभी देशों को रूस से सम्बंध विच्छेद कर लेने चाहिए। अमरीका ने न केवल रूस पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाए हैं, बल्कि वैश्विक भुगतान प्रणाली स्विफ्ट से उसके बेदखल कर दिया है। माना जा रहा है कि भुगतान प्रणाली पर अमरीका और यूरोपीय देशों के दबदबे के चलते रूस के डॉलरों में विदेशी मुद्रा भंडारों की निकासी नहीं हो सकती। यानि रूस को आर्थिक दृष्टि से कमजोर करने के लिए अमरीका और यूरोपीय देशों द्वारा भुगतान प्रणाली को युद्ध के एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में स्वभाविकतौर पर रूस और उसके मित्र देश अब किसी भी हालत में अपने विदेशी मुद्रा भंडारों को डॉलरों में रखने के लिए तैयार नहीं।

अमरीका और यूरोपीय देशों के प्रतिबंधों के चलते दुनिया के मुल्कों पर यह भी दबाव बनाया जा रहा है कि वे रूस से कच्चा तेल न खरीदें। रूस अपने ऊपर लगे पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के चलते सस्ते दामों पर कच्चा तेल बचने को तैयार है। ऐसे में भारत ने तो पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों को धत्ता दिखाते हुए रूस से ज्यादा से ज्यादा तेल खरीदना शुरू कर दिया है। जहां रूसी तेल का हिस्सा भारत के तेल आयात में मात्र 1 प्रतिशत ही था, वह बढ़कर अब 35 प्रतिशत पहुंच चुका है। रूस ने तो यहां तक कहा है कि वो भारत से रूपयों में भी व्यापार करने के लिए तैयार है।

यही नहीं रूस पर लगे प्रतिबंधों के कारण अब अन्य देश अमरीका और यूरोपीय देशों के जहाजों और बीमा कंपनियों की सेवा भी नहीं ले सकते हैं। ऐसे में भारत और कई अन्य देश अब रूसी और अन्य गैर अमरीकी और गैर-यूरोपीय जहाजों और बीमा कंपनियों की सेवाएं ले रहे हैं। यानि अमरीका और यूरोप के रूस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के चलते अब पश्चिमी देश आर्थिक प्रतिबंधों की अपनी दादागिरी के कारण स्वयं ही भारी नुकसान उठा रहे हैं। भारतीय बैंकों की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों में बढ़ती जा रही है।

19 देशों के साथ रूपयों में होंगे भुगतान

एक तरफ जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर के इस्तेमाल में कमी आती जा रही है, भारत ने भी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने की कवायद शुरू कर दी है। गौरतलब है कि भारत सरकार द्वारा रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद अमरीका और यूरोपीय देशों द्वारा भुगतान प्रणाली को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने के बाद भारत ने रूस से तेल आयात के बदले रूपयों में भुगतान करने की तरफ कदम बढ़ाना शुरू किया। पिछले साल जुलाई में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक पत्रक के माध्यम से आयात और निर्यात के लिए अंतर्राष्ट्रीय भुगतान निपटारों को रूपयों में करने हेतु अनुमति प्रदान कर दी है। यह भारतीय रूपए को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाने की तरफ पहला कदम माना जा रहा है, उसके बाद दिसंबर में पहली बार रूस के साथ भुगतान निपटारे की शुरूआत हो चुकी है। भारत सरकार के प्रयासों से अभी तक इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, जर्मनी, मलेशिया, इजराइल, रूस और युनाईटेड अरब अमीरात समेत 19 देशों के बैंकों को ‘स्पेशल वोस्त्रो रूपी एकाउंट’ खोलकर रूपयों में भुगतान निपटारे करने की अनुमति प्रदान की जा चुकी है। गौरतलब है कि 19 देशों की इस सूची में कई देश ऐसे हैं जिनके साथ भारत का विदेशी व्यापार काफी बड़ी मात्रा में होता है। यदि इन देशों के साथ भुगतान निपटारे अब रूपयों में होने लगेंगे तो देश में डॉलरों की मांग निश्चित रूप में कम होगी। दुनिया में डी-डॉलरीकरण के तरफ भारत का यह प्रयास चाहे छोटा ही सही, लेकिन भारत के लिए तो निश्चित तौर पर मील का पत्थर साबित होगा।

विश्व को डालरों की सत्ता से मुक्ति के बाद दुनिया में डॉलर की कीमत पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। अब डॉलर की मजबूती की प्रवृत्ति पर भी कहीं न कहीं लगाम लगेगी। उसका फायदा दुनिया के तमाम मुल्कों को हो सकता है, जिनकी कैरेंसियां डॉलर के मुकाबले अब बेहतर हो सकेंगी। धीरे-धीरे डॉलर से मुक्ति प्राप्त करती दुनिया की आर्थिक तस्वीर कैसी होगी, यह तो समय ही बताएगा, लेकिन यह तस्वीर तमाम उन देशों के लिए अवश्य मंगलकारी होगी जो लगातार डॉलर की तुलना में अपनी करेंसियों के अवमूल्यन की त्रासदी से गुजर रहे हैं।

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