राजनीति के मकड़जाल में नदी जल विवाद

जल आवंटन से असंतुष्ट तथा निरंतर जल की अधिक मांग कर रहे पंजाब ने अकस्मात सन 2004 में पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पास कर पिछले सभी अंतरराज्यीय  नदी जल समझौतों को निरस्त कर दिया, और पूर्ववर्ती समझौतों से अपने आपको पूरी तरह अलग कर लिया। —  डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र

विभिन्न राज्यों के अपने-अपने हित एवं वहां के राजनीतिक दलों  की सोच एवं स्वार्थ के चलते विद्यमान नदी जल विवादों के कारण नदियों को जोड़ने की योजना मूर्त रूप नहीं ले पा रही है। उत्तर से दक्षिण तक समस्त राज्यों के मध्य उन से होकर गुजरने वाली नदियों के जल की हिस्सेदारी को लेकर निरंतर विवाद बना हुआ है और कोई भी राज्य अपनी मांग से हटने के लिए तैयार नहीं है।

वर्तमान में देश में विभिन्न राज्यों के मध्य नदियों के जल में उनकी हिस्सेदारी को लेकर अनेक जल विवाद विद्यमान हैं, जिनमें से कावेरी के जल को लेकर कर्नाटक एवं तमिलनाडु के मध्य विद्यमान कावेरी जल् विवाद, कर्नाटक महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश के मध्य कृष्णानदी के जल बंटवारे को लेकर कृष्णा जल विवाद,रावी एवं व्यास के जल के बंटवारे को लेकर हरियाणा एवं पंजाब के मध्य विद्यमान रावी व्यास नदी जल विवाद तथा महानदी के जल को लेकर कर्नाटक महाराष्ट्र और गोवा के बीच विद्यमान महादयी जल विवाद प्रमुख रूप से वर्तमान में देश के समक्ष समस्या बने हुए हैं। कर्नाटक एवं तमिलनाडु के मध्य कावेरी जल विवाद नया नहीं है यह स्वतंत्रता पूर्व से चला रहा है और इसके निदान हेतु स्वतंत्रता के पूर्व 1892 एवं 1924 में अंग्रेज सरकार के प्रयासों से तत्कालीन मैसूर एवं मद्रास रेजीडेंसी के मध्य समझौते हुए थे। कर्नाटक का मानना है कि तमिलनाडु को अत्यधिक पानी दे दिए जाने के कारण उसके यहां फसल की सिंचाई भली-भांति नहीं हो पाती जिससे अपेक्षित फसलों का उत्पादन नहीं हो पाता वही तमिलनाडु का कहना है कि कर्नाटक द्वारा पर्याप्त मात्रा में समय से पानी न दिए जाने के कारण फसलों को पर्याप्त जल प्राप्त नहीं हो पाता। 

तमिलनाडु ने 1986 में केंद्र सरकार से नदी जल अधिनियम के अंतर्गत एक पंचाट बनाकर कावेरी नदी के जल आवंटन को सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया था, जिसके क्रम में केंद्र सरकार ने नदी जल पंचाट अधिनियम 1956 के अंतर्गत 1990 में एक पंचाट का गठन किया था जिसके द्वारा 17 वर्षों बाद अपना आदेश पारित किया गया जिसे इस निर्णय के 6 वर्ष बाद 2013 में अधिसूचित किया गया। इस आदेश में तत्काल तमिलनाडु के लिए 12000 क्यूसेक फिट जल तत्काल छोड़ने का निर्देश दिया गया था जिसके विरोध में कर्नाटक में उग्र विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। 

कर्नाटक का मानना है कि कावेरी नदी का अधिकांश भाग कर्नाटक राज्य में है तथा कर्नाटक में बने कृष्णा राजा सागर बांध में पानी एकत्र किया जाता है, अतः उसके अधिकांश जल में कर्नाटक का हक है वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु का कहना है कि तमिलनाडु के अंतर्गत कावेरी नदी का 54 प्रतिशत बेसिन एरिया फैला हुआ है, जबकि कर्नाटक में मात्र 42 प्रतिशत बेसिन क्षेत्र है। तमिलनाडु के विशाल बेसिन क्षेत्रफल को देखते हुए उसके अनुरूप उसे कावेरी के जल का पर्याप्त हिस्सा मिलना चाहिए। कर्नाटक इसके लिए तैयार नहीं है और उसके द्वारा पंचाट के निर्णय के विरुद्ध अपील किए जाने के कारण परिवाद का निस्तारण अभी तक नहीं हो सका है। राज्य द्वारा पंचाट के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जिसमें वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय पारित करते हुए कर्नाटक को 284.75 मिलियन क्यूबिक फिट तमिलनाडु को 404.25 मिलियन क्यूबिक फिट केरल को 30 मिलियन क्यूबिक फीट तथा पांडुचेरी को 7 मिलियन क्यूबिक फीट जल देने का आदेश दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को कावेरी प्रबंधन योजना को अधिसूचित करने का भी निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने जून 2018 में कावेरी जल प्रबंधन योजना अधिसूचित की, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार ने निर्णय को प्रभावी करने के लिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और कावेरी जल विनियमन समिति का गठन किया है।

कृष्णा नदी के जल बंटवारे को लेकर ब्रिटिश काल में तत्कालीन हैदराबाद एवं एवं मैसूर राज्य के मध्य विवाद हुआ था। बाद में राज्यों के पुनर्गठन के बाद यह विवाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच जारी रहा, जो अब तेलंगाना राज्य के बन जाने के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों के मध्य विद्यमान है। 

महाराष्ट्र कर्नाटक एवं प्रदेश आंध्र प्रदेश के मध्य कृष्णा जल विवाद को देखते हुए सर्वप्रथम सन 1969 में कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया था जिसके द्वारा 1973 में प्रस्तुत रिपोर्ट को 1976 में प्रकाशित किया गया था जिसके अनुसार सुषमा नदी के 2060 हजार मिलियन घन फीट जल में से महाराष्ट्र के लिए 560 हजार हजार मिलियन घन फिट कर्नाटक के लिए 780 हजार मिलियन घन फिट और आंध्र प्रदेश के लिए 800 हजार मिलियन घन फिट पानी आवंटित किया गया था। वर्ष 2014 में तेलंगाना के निर्माण के पश्चात जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा आंध्र प्रदेश के इससे में से तेलंगाना को जल आवंटित कर दिए जाने पर उसे न्यायालय में चुनौती दी गई तथा अनुरोध किया गया की तेलंगाना को एक पक्ष के रूप में मान्यता देते हुए कृष्णा नदी के जल को तीन राज्यों के बजाए चार राज्यों में बांटा जाए, जबकि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक आंध्र प्रदेश की इस मांग का विरोध करते हुए कह रहे हैं कि तेलंगाना को आंध्र प्रदेश के हिस्से से ही जल आवंटित किया जाना चाहिए जिसे न्यायाधिकरण ने मंजूरी दी थी जिस पर पुनर्विचार नहीं होना चाहिए। परिणामस्वरूप कृष्णा नदी जल विवाद अब आंध्र एवं तेलंगाना के मध्य विवाद का विषय बना हुआ है और उसका निस्तारण अभी तक नहीं हो सका है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही राजस्थान एवं पंजाब के मध्य रावी व्यास नदी के जल के वितरण को लेकर विवाद बना हुआ है, जिसके दृष्टिगत सन 1955 में भारत सरकार ने रावी व्यास नदियों में विद्यमान बंटवारे योग्य पानी का आकलन कराकर उसे पंजाब एवं राजस्थान राज्य के मध्य आवंटित करने का समझौता कराया था। इस आकलन में इन दोनों नदियों में 15.85 मिलीयन एकड़ फीट पानी पाया गया था जिसे समझौते में 7.2 एकड़ फीट पानी पंजाब को तथा 8 मिलियन एकड़ फीट पानी राजस्थान को आवंटित किया गया था।  

भाषा के आधार पंजाब राज्य का पुनर्गठन कर उसे पंजाब और हरियाणा में विभाजित करने पर सन 1955 के समझौते के अनुसार पंजाब को मिले 7.2 मिलियन एकड़ फीट पानी को पंजाब और हरियाणा के मध्य विभाजित कर दिया गया जिसमें हरियाणा एवं पंजाब को 3.5-3.5 मिलियन एकड़ फीट पानी तथा दिल्ली को 0.2 एकड़ फीट पानी दिया गया। जिससे असंतुष्ट होकर पंजाब ने उच्चतमन् न्यायालय में चुनौती दी तथा हरियाणा ने समझौते को लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय में अपनी याचिका योजित की, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार द्वारा दोनों राज्यों के मध्य वितरित किए जाने वाले पानी की मात्रा का पुनः आकलन किया गया और हरियाणा तथा पंजाब दोनों राज्यों के मध्य पुनः समझौता हुआ जिसके अंतर्गत पंजाब राज्य को 4.22 मिलियन एकड़ फीट पानी और और हरियाणा को 3.5 मिलियन एकड़ फीट पानी आवंटित किया गया। समझौते के बाद उच्चतम न्यायालय से पंजाब एवं हरियाणा दोनों राज्यों के द्वारा अपने अपने वाद वापस ले लिए गए किंतु पानी के बंटवारे को लेकर दोनों राज्यों के मध्य असहमति बनी रही, जिसके परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार द्वारा सन 1985 में रावी व्यास ट्रिब्यूनल ईराडी आयोग का गठन किया गया। ट्रिब्यूनल ने दोनों पक्षों के तथ्यों एवं तर्कों को सुनकर सन 1987 में आदेश पारित करते हुए पंजाब को 5 मिलियन एकड़ फीट पानी तथा हरियाणा को 3.83 मिलियन एकल फिट पानी आवंटित किया। जबकि हरियाणा 5.6 मिलीयन एकड़ फिट पानी की मांग कर रहा था। जल आवंटन से असंतुष्ट तथा निरंतर जल की अधिक मांग कर रहे पंजाब ने अकस्मात सन 2004 में पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पास कर पिछले सभी अंतरराज्यीय  नदी जल समझौतों को निरस्त कर दिया, और पूर्ववर्ती समझौतों से अपने आप को पूरी तरह अलग कर लिया, जिसके दृष्टिगत केंद्र सरकार द्वारा उक्त विवाद को पुनः उच्चतम न्यायालय के समक्ष निस्तारण हेतु प्रस्तुत किया गया है, किंतु अभी तक यह विवाद हल नहीं हो सका है।

आज देश के समक्ष अनेकानेक राज्यों के मध्य विद्यमान नदी जल विवाद विचाराधीन हैं। केंद्र सरकार भी लगभग उन्हीं स्थितियों में कार्य करती है और वह भी स्थानीय स्तर पर वोट की राजनीति का शिकार होकर ऐसे विवादों के स्थाई निराकरण से दूर भागती है जिससे राष्ट्रीय हित बाधित होते हैं। ऐसी स्थिति में राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों का ही यह दायित्व बनता है कि वह अपने व्यक्तिगत हितों का परित्याग कर देश की जल शक्ति का राष्ट्र के हित में उपयोग सुनिश्चित करें। 

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