भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए शुभ मंगल संकेत

महंगाई, रूपये के अवमूल्यन, बेरोजगारी और राज्यों की खराब आर्थिक सेहत विकास की कहानी में कुछ सवालों को जन्म जरूर देती हैं लेकिन मंदी से रूबरू हो रही वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति बहुत से देषों से बेहतर दिखती है। - विक्रम उपाध्याय

इस समय की दुनिया हाई इंट्रेस्ट रेजीम यानी उच्च ब्याज दर की व्यवस्था में चल रही है। अमेरिका में ब्याज दर 2007 के बाद से अब तक सबसे अधिक है। वहां ब्याज दर 5 फीसदी से अधिक हो गई है जबकि मार्च 2018 में केवल डेढ़ प्रतिषत थी। यानी पांच साल में 300 प्रतिषत से अधिक की बढ़ोतरी हुई। इसी तरह ब्रिटेन में मौजूदा ब्याज दर 4.25 प्रतिषत है जो कि पांच साल पहले एक प्रतिषत से भी कम थी। यानी पांच साल में लगभग 500 प्रतिषत की बढ़ोतरी हुई है।

फ्रांस में ब्याज दर 3.5 प्रतिषत है जो कि पांच साल पहले 2018 में 0.65 प्रतिषत थी। यहां भी पांच साल में 5 गुणा ब्याज दर में बढ़ोतरी हो गई है। जर्मनी में भी ब्याज दर पांच साल में एक फीसदी से भी कम से बढ़कर आज 3.5 प्रतिषत है। जबकि भारत में ब्याज दर में पिछले पांच साल में केवल 50 प्रतिषत की बढ़ोतरी हुई है। मार्च 2018 में भारत में बैंक ब्याज दर 4 प्रतिषत थी जो कि इस समय 6.5 प्रतिषत है। यहां यह उल्लेख करना जरूरी है कि ये सारे आंकड़े इन सभी देषों के केंद्रीय बैंकों द्वारा घोषित हैं।

ये वही देष हैं जिनके साथ हमारी अर्थव्यवस्था का आंकलन किया जाता है। हां अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर चीन है, जहां ब्याज दरों की बढ़ोतरी पर बहुत हद तक अंकुष है। चीन ने वर्षों से बैंक ब्याज दर को 3.5 प्रतिषत के आस पास बनाए रखा है।

यदि एषियाई देषों में लागू बैंक ब्याज दर देखें तो भारत लगभग सभी क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं से ज्यादा स्थिर है। इस समय म्यांमार में 7 प्रतिषत, नेपाल में 8.5 प्रतिषत, पाकिस्तान में 21 प्रतिषत और श्रीलंका में 15.5 प्रतिषत बैंक ब्याज दर है। यह सामान्य सी बात है कि बैंक ब्याज दर में स्थिरता या न्यूनतम भटकाव ना सिर्फ मजबूत अर्थव्यवस्था का द्योतक है, बल्कि सिस्टम में आवष्यक साख की आपूर्ति भी है। भारत के आंकड़े हमें निष्चितता प्रदान करते हैं। 6 अप्रैल को जारी मौद्रिक नीति में ब्याज दर में किसी भी वृद्धि की घोषणा नहीं होना और सुकून देता है।

जबर्दस्त जीएसटी संग्रह

अर्थव्यवस्था के सुचारू रूप से चलने का एक आधार कर संग्रह भी है। इस मार्च में एक लाख 60 हजार करोड़ का रिकार्ड जीएसटी संग्रह बताता है कि भारत का व्यावसायिक वर्ग किसी मंदी के अंदेषे या किसी अस्थिरता की आषंका से ग्रसित नहीं है। उसे भारत की अर्थव्यवस्था और सरकार दोनों पर भरोसा है। इस साल चौथी बार जीएसटी संग्रह डेढ़ लाख करोड़ से ज्यादा रहा। अन्य करों का संग्रह भी लगातार बढ़ रहा है। फिर भी यह कहना ठीक नहीं है कि कर जीडीपी का हमारा अनुपात काफी ठीक है। भारत का टैक्स जीडीपी अनुपात 7.8 है, जबकि चीन का 12.6 प्रतिषत। अमेरिका और यूरोप में टैक्स जीडीपी अनुपात 18 से 25 प्रतिषत तक है। यानी रिकार्ड कर संग्रह होने के बावजूद अभी हम कई देषों से पिछड़े हैं।

जीडीपी ग्रोथ में भारत अव्वल

इस समय पूरी दुनिया में अकेले भारत ही है जिसका जीडीपी ग्रोथ 6 प्रतिषत से अधिक है। चीन अभी भी 5 प्रतिषत से अधिक जीडीपी ग्रोथ का दावा नहीं कर रहा है। बाकी देषों में विकास दर दो से तीन प्रतिषत को काफी माना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत में जीडीपी वृद्धि दर 6.8 प्रतिषत रहेगी, जबकि विश्व बैंक ने अनुमान घटाकर इसे 6.3 प्रतिषत कर दिया है। किसी ने भी जीडीपी वृद्धि दर में 6 प्रतिषत से कम का आकलन नहीं किया है।

विदेषी मुद्रा भंडार

मंदी की आहट और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से कई देषों के विदेषी मुद्रा भंडार में लगातार गिरावट देखी जा रही है। विदेषी मुद्रा भंडार का आकलन हम डॉलर के संदर्भ में करते हैं और अमेरिका को छोड़कर बाकी देषों के मुद्रा भंडार को हम उसकी अर्थव्यवस्था की मजबूती के आधार के रूप में देखते हैं। चीन के पास सबसे अधिक विदेषी मुद्रा का भंडार है, लगभग 3315 बिलियन डॉलर। अमेरिका के साथ व्यापारिक पंगा और अन्य कई देषों द्वरा चीन के बहिष्कार के कारण पिछले एक साल में चीन के विदेषी मुद्रा भंडार में 57 बिलियन डॉलर की गिरावट आई है। लेकिन भारत औसत 580 बिलियन डॉलर के विदेषी मुद्रा भंडार के साथ स्थिर है। यानी भारत के प्रति विदेषी निवेषकों का विश्वास बना हुआ हैं। हालांकि विदेषी मुद्रा भंडार को एक मजबूत स्थिति में बनाए रखने के लिए मोदी सरकार ने रूस के साथ तेल खरीद का जो करार किया है, उसका भी योगदान बहुत है। भारत सबसे अधिक विदेषी मुद्रा भंडार रखने वाला विश्व का पांचवा सबसे बड़ा देष है।

महंगाई की मार बेअसर

कोविड प्रकोप ने पूरी दुनिया की मांग-आपूर्ति की व्यवस्था को पहले ही ध्वस्त कर दिया था। रही सही कसर रूस -यूक्रेन युद्ध ने पूरी कर दी। दुनिया भर में महंगाई बढ़ती ही जा रही है। हां भारत कुछ ऐसे देषों में शामिल है, जिसने ना सिर्फ महंगाई को बेलगाम होने से रोका है, बल्कि देष के 80 करोड़ लोगों के लिए निःषुल्क अनाज उपलब्ध कराकर गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करने का एक अनोखा काम किया है।

आईएमएफ द्वारा हाल ही में जारी एक अध्ययन के अनुसार विश्व भर में महंगाई की दर 6.6 प्रतिषत रहने वाली है। आईएमएफ ने चीन, जापान और ताईवान के बाद भारत के बारे में ही यह भविष्यवाणी की है कि यहां महंगाई को निरूपित करने वाली मुद्रा स्फीति की दर 5.1 प्रतिषत रहेगी। बाकी 50 से अधिक देष हैं, जिनमें ब्रिटेन भी शामिल है, जहां महंगाई की दर 9 प्रतिषत से लेकर 30 प्रतिषत तक हो सकती है।

इस सूची में हमारे दो पड़ोसी पाकिस्तान और श्रीलंका भी शामिल हैं। फिर भी भारत में महंगाई महसूस की जा रही है। यह आर्थिक के साथ साथ एक राजनीतिक मुद्दा भी है जिसका जवाब सरकार को देना है।

सकारात्मक संकेत

कुछ बेहद सकारात्मक संकेत हैं जिनसे यह लगता है कि आने वाले दिनों में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहेगी। जैसे- बेरोजगारी की दर 7.8 से घटकर 7.5 प्रतिषत पर आ गई है। लोगों का बिजनेस कांफिडेंस बढ़ा है। बैंकों की सेहत काफी सुधर चुकी है। जमा और कर्ज उठाव दोनों में बढ़ोतरी हुई है। सेवा क्षेत्र के बिजनेस में 8.4 प्रतिषत की बढ़ोतरी देखी जा चुकी है और सबसे बड़ी बात कि कृषि उत्पादन में रिकार्ड वृद्धि हुई है। सरकारी आकड़ों के अनुसार 2022-23 में 3235.54 लाख टन अनाज की पैदावार हुई है। हमें खुष होना चाहिए कि हम खुद भी खा सकते हैं और दुनिया के कई देषों को खिला रहे हैं।

महंगाई, रूपये के अवमूल्यन, बेरोजगारी और राज्यों की खराब आर्थिक सेहत विकास की कहानी में कुछ सवालों को जन्म जरूर देती हैं लेकिन मंदी से रूबरू हो रही वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति बहुत से देषों से बेहतर दिखती है।            

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