अमीरों का क्लब है वर्ल्ड इक्नॉमिक फोरम

जनवरी 15 से 19 के बीच दुनिया के एक महत्वपूर्ण मंच, वर्ल्ड इक्नॉमिक फोरम, का सम्मेलन डावोस (स्विट्जरलैंड) में सम्पन्न हुआ। वर्ष 1971 में आस्तित्व में आया वर्ल्ड इक्नॉमिक फोरम, पिछले लगभग 53 साल से वैश्विक आर्थिक संरचना पर चर्चा करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था के नाते उभरा है। व्यापार, भू-राजनीति, सुरक्षा, सहकार, ऊर्जा से लेकर पर्यावरण और प्र.ति समेत अनेकानेक मुद्दों पर इस मंच पर चर्चा होती रही है। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र की बड़ी हस्तियों ने डावोस के इस सम्मेलेन में भाग लिया। 60 देशों के शासनाध्यक्षों के अलावा बड़ी कई संस्थाओं के प्रतिनिधि, राजनेता, बहुराष्ट्रीय कंपनियां के प्रमुख, और अनेकानेक आर्थिक जगत के प्रमुख महानुभाव इस सम्मेलन में आयोजित बैठकों और गोष्ठियों में दिखे। 1000 बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा पोषित यह मंच, अपने सम्मेलनों में भाग लेने वालों से मोटी रकम फीस के रूप में लेता है। यानि किसी भी तरह से यह सर्वसमावेशी मंच तो नहीं कहा जा सकता। समाज में कम भाग्यशाली लोगों की ओर से बोलने वालों में से शायद कोई यहां नहीं पहुंच पाता। यह मंच दुनिया की उन विशालकाय कंपनियों की दुनिया का ही मंच कहा जा सकता है, जिनके पैसे से इसका काम चलता है, क्योंकि इसमें दुनिया के सामान्य जन के हित साधने जैसी कोई बात नहीं होती। यदि वर्ष 2024 के ही डावोस में आयोजित वर्ल्ड इक्नॉमिक फोरम की बात करें तो देखते हैं कि 5 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनका सामान्यजन से कोई खास सरोकार दिखाई नहीं देता। वर्ल्ड इक्नॉमिक फोरम के इस मंच पर जिन 60 शासनाध्यक्षों ने भाग लिया वे सभी वैश्विक भू-राजनीति में उथल-पुथल देशों के बीच बढ़ती वैमनस्यता और युद्ध की स्थिति से चिंता व्यक्त करते हुए देखें गए। चाहे उनकी चिंता वाजिब है, लेकिन आर्थिकी की चर्चा करते समय उनका ध्यान मुल्कों के बीच असमानताओं और दुनिया में गरीबी, निरक्षरता और बेरोजगारी की तरफ नहीं था। एक विषय पर जिसमें पूरे दुनिया का सरोकार है यानि पर्यावरण और मौसम परिवर्तन, उस पर बात तो हुई, लेकिन समाधान के लिए वैश्विक नेताओं में कोई विशेष इच्छाशक्ति दिखाई नहीं दी।

वर्ल्ड इक्नॉमिक फोरम या अन्य अन्य मंचों पर पर्यावरण की समस्या पर चाहे चर्चा करती होंगी, लेकिन वे अभी भी अपने पास उपलब्ध प्रौद्योगिकी को भी बिना भारी शुल्क पर्यावरण समस्या से निपटने के लिए साझा करने के लिए तैयार नहीं है। यह स्थिति बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के दोहरे चरित्र की ओर इंगित करती है। वे सभी महानुभाव जो डावोस की बैठक में भाग लेने आए, उन्होंने दुनिया में बिगड़ते पर्यावरण और बदलते मौसम के कारण तबाही की आशंकाओं पर चर्चा तो की, लेकिन उनमें से अधिकांश अपने-अपने निजी विमान से वहां आए। उससे कार्बन का कितना उत्सर्जन हुआ और पर्यावरण का कितना ह््रास हुआ, उस ओर वे उदासीन दिखे। ऊंचे शुल्क के कारण इस सम्मेलन में हाशिये पर खड़े समुदायों, पिछड़े समाजों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं और सामान्य लोगों को भी इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता। शासनाध्यक्षों और सरकारों में बड़े मंत्रियों और बड़ी कंपनियों के चहेते चुनिंदा बुद्धिजीवियों की उपस्थिति इन कंपनियों के एजेंडे को वैधता प्रदान करती है। जाहिर है चाहे ये बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ मानवता और विश्व कल्याण की कितनी भी बातें करें, इनका इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान व्यवहार दानवों को भी लज्जित करने वाला था। फाइजर नामक कंपनी ने तो अप्रभावी वैक्सीन ही जानबूझ कर दुनिया भर में बेच दी। कंपनी को भली भाँति मालूम था कि उनकी वैक्सीन प्रभावी नहीं, उसके बावजूद वो अमरीकी सरकार के माध्यम से भारत सरकार भी दबाव बना रही थी। यही नहीं अमरीकी दबाव में भारत की विपक्षी पार्टियां भी सरकार पर इसकी वैक्सीन खरीदने हेतु दबाव बना रहीं थी। पिछले वर्ल्ड इक्नॉमिक फोरम (2023) में जब पत्रकारों द्वारा फाइजर कंपनी के प्रमुख से इस बाबत जवाब माँगा गया तो वो कुछ बोलने के लिये तैयार नहीं हुए। यह बात छुपी हुई नहीं है कि ‘गैट’ समझौतों में अधिकांश समझौते बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में हुए, ट्रिप्स समझौते में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हित में न केवल दवाओं और चिकित्सीय उपकरणों समेत सभी प्रकार के उत्पादों पर पेटेंट की अवधि बढ़ाई गई, प्रक्रिया पेटेंट से उत्पाद पेटेंट की व्यवस्था भी लागू की गई, जिससे दुनिया के सभी देशों में स्वास्थ्य सुरक्षा बाधित हुई। जब भारत की कैडिला कंपनी से दक्षिण अफ्रीका द्वारा दवाई खरीदने का कंपनियों ने विरोध किया और इसके कारण उन्हें जनता के रोष का सामना करना पड़ा तो डब्ल्यूटीओ में मान्य किया गया कि महामारी और अपातकालीन परिस्थितियों में पेटेंट अप्रभावी रहेंगे। लेकिन दुनिया ने देखा कि सदी की सबसे भयंकर महामारी के बावजूद बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने पेटेंट को अधिकारों को नहीं छोड़ा। 

समझा जा सकता है कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंच जिसमें केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियों का ही दबदबा हो और जिसमें विश्व के सामान्य प्रतिनिधियों की कोई प्रभावी भूमिका न हो, उससे दुनिया के किसी भी प्रकार के भले की कल्पना नहीं की जा सकती। समझना होगा कि वर्ल्ड इक्नॉमिक फोरम जिसकी विश्व में कोई आधिकारिक भूमिका नहीं है और जो बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों, जिनका धर्म ही लाभ और केवल लाभ कमाना है और जो मानवता के प्रति इतनी अधिक असंवेदनशील है, का ही एक मंच है, उनसे क्या अपेक्षा हो सकती है। 19 जनवरी, 2024 को अमेरिकी प्रतिनिधि स्कॉट पेरी (पीए-10) ने पांच अन्य लोगों के साथ मिलकर ’डिफंड डावोस एक्ट’ पेश किया, और कहा, “अमेरिकी करदाताओं को द्वीपीय, वैश्विक अभिजात्य वर्ग के लिए वार्षिक स्की यात्राओं के लिए धन देने के लिए मजबूर करना बेतुका है - निंदनीय तो छोड़ ही दें... विश्व आर्थिक मंच अमेरिकी फंडिंग के एक प्रतिशत के लायक भी नहीं है, और यह सही समय है जब हम दावोस को निधि से वंचित कर रहे हैं।“  इससे पता चलता है कि का अमेरिका में भी कांग्रेस द्वारा विरोध किया जा रहा है, यह आरोप लगाते हुए कि यह अभिजात्य वर्ग है और दुनिया के आम आदमी के लिए इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है।

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