आज पूरी मुक्त व्यापार व्यवस्था एक बड़े संकट से गुजर रही है। ऐसे में बाकी दुनिया के देशों को अपने-अपने देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए अंतरराष्ट्रीय व्यापार करना होगा, जो जरूरी नहीं कि मुक्त व्यापार पर आधारित हो। - डॉ. अश्वनी महाजन

1990 के दशक में वैश्वीकरण के प्रतीक के रूप में डबल्यूटीओ का जन्म हुआ। कहा गया कि दुनिया एक गांव की तरह है, इसलिए न केवल वस्तुओं और सेवाओं बल्कि पूंजी का भी निर्बाध मुक्त प्रवाह सुनिश्चित किया जाना चाहिए; ताकि सभी देशों के लोगों को सबसे सस्ती वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। यह भी कहा गया कि पूंजी का मुक्त प्रवाह और पर्याप्त उपलब्धता विकासशील देशों में भी विकास की संभावनाओं को बेहतर बनाएगी। डबल्यूटीओ की खासियत यह थी कि इसके जरिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संचालन को नियम-आधारित बनाया गया। यानी अगर कोई देश डबल्यूटीओ के समझौतों के मुताबिक व्यवहार नहीं कर रहा है, यानी डबल्यूटीओ के नियमों के खिलाफ विदेशों से आने वाले सामानों पर ज्यादा टैरिफ लगा रहा है या बाधाएं या अवरोध लगा रहा है, तो उस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

हालांकि, शुरू से ही विकासशील देश डब्ल्यूटीओ के कथित लाभों को लेकर आशंकित थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वे टैरिफ और अन्य प्रकार की बाधाओं के माध्यम से अपने उद्योगों और कृषि को विदेशी देशों से अत्यधिक सब्सिडी वाले कृषि उत्पादों से होने वाली प्रतिस्पर्धा से ठीक से बचा नहीं पाएंगे। इतना ही नहीं, ट्रिप्स, ट्रिम्स, सेवाओं और कृषि, खासकर स्वास्थ्य सुरक्षा, कृषि और किसानों की सुरक्षा और उनके उद्योगों की सुरक्षा से जुड़े समझौतों से होने वाले दुष्प्रभावों से अर्थव्यवस्था को बचाना अब संभव नहीं होगा। डब्ल्यूटीओ के गठन से होने वाले लाभों और उसके कारण वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही को देखते हुए अधिकांश अर्थशास्त्री नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यापार को वरदान के रूप में बताते रहे। लेकिन वैश्वीकरण के उस दौर में ‘गैट’ के तहत किए गए नए समझौतों से होने वाले नुकसानों का या तो ठीक से अध्ययन नहीं किया गया या फिर उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया।

लेकिन पिछले 8 वर्षों से, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभाला है, तब से वैश्विक व्यापार के संचालन का एक प्रमुख साधन डबल्यूटीओ अपनी चमक खोता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही जो फैसले लिए हैं, उनसे डबल्यूटीओ के पतन की गति और तेज हो गई है। पूरी दुनिया में डबल्यूटीओ के भविष्य को लेकर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि जो लोग डबल्यूटीओ को मानव कल्याण, विकास और सुचारू विश्व व्यापार का प्रतीक मानते थे, वे अब इस बात पर बहस कर रहे हैं कि डबल्यूटीओ कितनी जल्दी खत्म हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विश्व व्यापार संगठन अब पंगु हो चुका है। विश्व व्यापार संगठन के पंगु होने की प्रक्रिया डबल्यूटीओ के दोहा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में शुरू हुए दोहा विकास दौर से शुरू हो गई थी। दोहा सम्मेलन में विकासशील देशों ने यह मुद्दा उठाया कि चूंकि विकसित देश आर्थिक रूप से मजबूत हैं, इसलिए असमान व्यापार के कारण विकासशील देशों में विकास प्रक्रिया बाधित होती है। इसलिए विकासशील देशों के विकास को गति देने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही डबल्यूटीओ में दोहा विकास दौर की वार्ता शुरू हो गई। विकसित देशों की इसमें कोई रुचि नहीं थी और उनकी उदासीनता के कारण दोहा विकास दौर बिना किसी निष्कर्ष के समाप्त हो गया। भारत समेत विकासशील देश डबल्यूटीओ में जो कुछ हो रहा था, उससे स्पष्ट रूप से निराश थे।

यही नहीं कि विकसित देश विकासशील देशों की समस्याओं के प्रति उदासीन थे, अमेरिका को यह लगने लगा था कि उसे डबल्यूटीओ से वह सब मिल गया है जो वह चाहता था। उनके कॉरपोरेट अब पहले से कहीं अधिक रॉयल्टी और तकनीकी शुल्क प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि डबल्यूटीओ की स्थापना के बाद बौद्धिक संपदा व्यवस्था ने ज्यादातर अमेरिका की कंपनियों को तरजीह दी, जिनके पास अधिकांश पेटेंट और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार थे। अमेरिकी कंपनियों को विकासशील देशों में निवेश करने के भरपूर अवसर मिले और अमेरिकी कृषि उत्पादों को विकासशील देशों में अभूतपूर्व बाजार पहुंच मिलनी शुरू हो गई। लेकिन 2001 में चीन के डबल्यूटीओ में प्रवेश और उसके आर्थिक उत्थान के बाद, चीनी माल ने अमेरिकी बाजारों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और अमेरिका को चीन के साथ विदेशी व्यापार में भारी व्यापार घाटे का सामना करना पड़ा। अमेरिका ने यह अब यह शिकायत करना शुरू कर दिया कि डबल्यूटीओ की विवाद निपटान प्रणाली के कारण, वह अन्य सदस्य देशों के साथ कई विवादों में हार रहा है।

अतीत में, अमेरिका संयुक्त राष्ट्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और कई अन्य संगठनों सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को वित्तीय योगदान देता था। लेकिन, जब से डोनाल्ड ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने, अमेरिका में यह धारणा बनने लगी है कि अमेरिकी करदाताओं के पैसे से इन संस्थाओं को वित्तपोषित करना अमेरिका के हित में नहीं है। अपनी रणनीति के तहत अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बाधा डाली। इसके कारण विश्व व्यापार संगठन की विवाद निपटान प्रणाली ही लगभग पंगु हो गई। यह सर्वविदित है कि विवाद निपटान प्रक्रिया विश्व व्यापार संगठन की नियम-आधारित प्रणाली का अभिन्न अंग है। इसके कारण अब सदस्य देशों द्वारा विश्व व्यापार संगठन में नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना आसान नहीं रह गया है। यह कहा जा सकता है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की उदासीनता के कारण विश्व व्यापार संगठन कमजोर होता जा रहा है।

विश्व व्यापार संगठन के लगातार मंत्रिस्तरीय सम्मेलनों में यह बात स्पष्ट होती रही है कि अमेरिका की विश्व व्यापार संगठन में कोई रुचि नहीं रह गई है। लेकिन ऐसे समय में जब चीन को छोड़कर शेष विश्व समेत विकासशील देश अपने बाजारों में चीनी उत्पादों की भरमार के कारण न केवल औद्योगिक विकास के मामले में नुकसान उठा रहे हैं, बल्कि मुक्त व्यापार और वैश्वीकरण के नाम पर जन स्वास्थ्य और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए कानून बनाने की अपनी स्वतंत्रता या संप्रभुता भी खो चुके हैं और विश्व व्यापार संगठन उनके लिए विश्व बाजारों तक पहुंच का एकमात्र साधन बचा है। ऐसे में वे विश्व व्यापार संगठन के सम्मेलनों में इसे प्रभावी बनाने के लिए लगातार काम करते रहे हैं। लेकिन अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में वापस आने के बाद अब विश्व व्यापार संगठन का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक मुक्त व्यापार व्यवस्था पर सीधा हमला करना शुरू कर दिया है। वही अमेरिका, जो विश्व व्यापार संगठन की बातचीत और गठन में सबसे आगे था; और दुनिया भर में मुक्त व्यापार का सबसे बड़ा पैरोकार था, अब संरक्षणवाद की वकालत कर रहा है; और तर्क देते हुए कि चूंकि दुनिया के अन्य देश उच्च टैरिफ लगाते हैं, इसलिए अमेरिका भी उच्च आयात शुल्क लगाएगा, जिसे वह ’पारस्परिक टैरिफ’ कहता है। इस टैरिफ युद्ध की घोषणा के साथ, विश्व व्यापार संगठन की प्रासंगिकता खत्म होती जा रही है। यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि विश्व व्यापार संगठन के गठन के समय, भारत और अन्य विकासशील देशों को यह छूट दी गई थी कि भले ही विकसित देश टैरिफ कम कर दें, फिर भी वे उच्च आयात शुल्क रख सकते हैं। भारत के लिए औसत बाध्य टैरिफ (डब्ल्यूटीओ नियमों के तहत लगाए जाने की अनुमति वाला टैरिफ), 50.8 प्रतिशत है। इसके बावजूद, 2006 से, भारत वास्तव में केवल 6 प्रतिशत का भारित औसत आयात शुल्क लगा रहा है, जो बाध्य टैरिफ से बहुत कम है।

हालांकि अमेरिका के लिए जवाबी, जिसे वे पारस्परिक आयात शुल्क कहते हैं, लगाने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन अमेरिका को डब्ल्यूटीओ में यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि वह देश विशेष पर आयात शुल्क लगा सकता है, एक ऐसा विशेषाधिकार जो दूसरे देशों को प्राप्त नहीं है। इस अधिकार का दुरुपयोग करके, अमेरिका ने अब डब्ल्यूटीओ की मुक्त व्यापार की पूरी प्रणाली को चुनौती देना शुरू कर दिया है। ऐसे में दुनिया को सोचना होगा कि क्या एकतरफा मुक्त व्यापार जारी रह सकता है। कई विशेषज्ञ अब यह कहने लगे हैं कि अमेरिका को छोड़कर बाकी दुनिया डब्ल्यूटीओ में बने रहकर इसे मजबूत कर सकती है। लेकिन शायद यह व्यावहारिक नहीं होगा। आज पूरी मुक्त व्यापार व्यवस्था एक बड़े संकट से गुजर रही है। ऐसे में बाकी दुनिया के देशों को अपने-अपने देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए अंतरराष्ट्रीय व्यापार करना होगा, जो जरूरी नहीं कि मुक्त व्यापार पर आधारित हो।